Arunachal Pradesh Smart PDS 2.O Portal
Department of Food & Public Distribution
ANNA YOJANA (PMGKAY)
80Cr+
Every month 80 crore people are getting free food grains from ration shops.
2 Lakh Crore
By spending more than 2 hundred crore annually, Government ensured food security.
Government of Arunachal Pradesh
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
अरुणाचल प्रदेश राशन कार्ड PDS 2.0 पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया
दोस्तों, अगर आप भी अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं और नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या फिर पहले से बने हुए राशन कार्ड में नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अपडेट या ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए महत्वपूर्ण स्टेप्स को फॉलो करके अभी तुरंत चेंज या करेक्शन कर सकते हैं।
- स्टेप: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट "ar.smartpds.nic.in" पर जाएं।
- स्टेप: उसके बाद "Arunachal Pradesh Smart Ration Card PDS 2.0 Online Portal" के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप: उसके बाद अब "Citizen Login" बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप: उसके बाद यदि आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, तो Ration Card Number की सहायता से Login कर सकते हैं।
- स्टेप: उसके बाद यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो Aadhaar Number के माध्यम से लॉगिन करें या "New Registration" विकल्प का चयन करें।
- स्टेप: उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, तो उसमें सुधार (Correction) भी कर सकते हैं।
- स्टेप: उसके बाद आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त Application Number की सहायता से अपने आवेदन की स्थिति (Track Application Status) भी देख सकते हैं।
- स्टेप: उसके बाद यदि पोर्टल का उपयोग करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप ऑनलाइन शिकायत (Complaint) भी दर्ज कर सकते हैं।
The Smart PDS 2.0 in Arunachal Pradesh is a digital Public Distribution System initiative that modernizes ration card management, food grain allocation, and beneficiary tracking under NFSA. It improves transparency and reduces leakage by enabling real-time monitoring of Fair Price Shops and ration distribution through the ePDS Arunachal Pradesh portal. The system supports online ration card services, beneficiary verification, grievance redressal, and stock tracking, making the distribution process more efficient and accessible for citizens.
